जबर्जस्ती संविधान जारी गर्न हल खाली, ओली तत्काल प्रधानमन्त्री नहुने

पहिचान र अग्रगमनसहितको संविधान जारी गर्न खबरदारी आन्दोलन गरिरहेका एमाओवादी–मधेशवादी दलहरूको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले जबर्जस्ती संविधान जारी गर्ने तयारी गरेको छ । बल प्रयोग गरेरै भए पनि संविधान जारी गर्ने योजना अनुसार कांग्रेस–एमालेका नेताहरू गोप्य छलफलमा संलग्न भएका छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा  लामो टेलिफोन कुराकानी भएको छ ।



टेलिफोनमा दुवै नेताहरू जबर्जस्ती संविधान जारी गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री र ओलीबीच जस्तो र जसरी हुन्छ संविधान जारी गर्ने सहमति भएपछि ओलीले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई फोन गरेको स्रोतको भनाइ छ । ओलीले नेम्वाङलाई बहुमतीय वा मार्सल लगाएर भए पनि संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उक्त स्रोतको दाबी छ । सभामुख नेम्वाङ जनजाति समुदायका भए पनि एमालेभित्र ओली गुटका भरपर्दा खम्बा हुन् । ओलीको निर्देशनपछि नेम्वाङले यसपटक आफू चूपचाप नबस्ने एवं निर्देशन मुताविक जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको वचन दिएका थिए ।

संविधान जारी गर्ने सवालमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गर्नकै लागि कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पनि हिजै गोप्य भेटघाट भएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरू आन्दोलनरत दलहरू कडा रुपमा प्रस्तुत भए पनि त्यही अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसो त कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, मझौला कदका नेताहरूबीच पनि बाक्लै उठबस, संवाद भइरहेको छ । यस्तो भेटघाटमा पहिचान र संघीयता विनाकै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, धनराज गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, शेरधन राई, रवीन्द्र अधिकारी, इन्द्रबहादुर गुरु¨, रामहरि खतिवडा लगायतको बाहुल्य छ ।

नेपाल प्रहरीका एक अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० का भनाइमा आन्दोलनकारीहरूलाई दमन र धरपकड गरेर थुन्न सरकारले प्रदर्शनीमार्गस्थित महेन्द्र पुलिस क्लब, महाराजगञ्जस्थित दुई नम्बर प्रहरी गण, प्रहरी पहरा गणलगायत स्थान खाली गराएको छ । “हाम्रो काम सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्ने हो । सरकारले प्रहरी क्याम्प तथा सरकारी निकायहरू खाली गर्न निर्देशन दियो ।
हामीले खाली गरायौं”, ती एआईजी भन्छन्, “मूठभेडको अवस्था आए आन्दोलनकारीलाई थुन्न ती निकायहरू खाली गराइएको हो ।” सुरक्षा स्रोतका अनुसार प्रहरी निकाय मात्र होइन, ठूल्ठूला सरकारी गोदाम घर, कार्यालय समेत खाली गराइएको छ । यो तरिका राजधानीमा मात्र नभएर जिल्ला–जिल्लामा समेत लागू गरिएको छ ।

संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिंदै गर्दा दलहरूबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा भन्दा पनि त्यसपछि बन्ने सरकारलाई लिएर झगडा चर्किएको देखिन्छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला संविधान जारी गरेपछि पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचन गराएर बहुमत प्राप्त गर्न चाहन्छन् । जगजाहेर छ, एमाले अध्यक्ष ओलीको एक मात्र ध्यान प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ ।
स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेकोले पनि उनी नेपालको इतिहासमा छिटो भन्दा छिटो प्रधानमन्त्रीमा नाम दर्ज गराउन चाहन्छन् । खासमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याउने हुन् कि भन्ने त्रासले कांग्रेस सभापति कोइराला संविधान जारी गर्ने मिति केही समय लम्ब्याउन चाहन्थे ।

तर, ओलीले आफू तत्काल प्रधानमन्त्री नहुने, कोइरालालाई नै निरन्तरता दिने विश्वास दिलाएपछि उनी जबर्जस्ती संविधान जारी गर्न राजी भएको स्रोतको दाबी छ । ओलीले तत्काल कोइरालालाई नै निरन्तरता दिने आश्वासन दिए पनि उनको आकलन चाहिं के छ भने संविधान जारी गरेपछि एमाओवादीसहित पहिचान पक्षधर मोर्चाको सडक आन्दोलनले चर्को रुप लिनेछ ।

आन्दोलनलाई थेग्न नसकेपछि कोइराला राजीनामा गर्न बाध्य हुने छन् । ओली निकट एमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने ओलीको आकलन छ ।” आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आन्दोलनलाई दमन तथा वार्ताको माध्यमबाट काबुमा ल्याएर निर्वाचन गराउने ओलीको योजना रहेको ती नेता बताउँछन् । ओलीको यो योजना व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्छ वा पिसाबको न्यानो मात्र हुने हो त्यो देख्न भने आगामी दिन नै कुर्नुपर्नेछ । रातोपाटी.कमबाट