काठमाडौं । उपभोक्ताले एउटा ग्यास सिलिन्डर पाउन १५ दिन कुर्नुपरेको छ। यो सिलिन्डर एक परिवारका लागि हो। चार जना सदस्य बराबर एक परिवार मानिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ग्यास अभावका कारण ४७ प्रतिशत उपभोक्ता मट्टितेल प्रयोग गर्न वाध्य भएका छन्। सर्वेक्षणअनुसार ग्यास अभाव हुँदा वैकल्पिक ऊर्जाका विद्युत् र सुक्खा खानेकुरा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या पनि उल्लेख्य छ । १४ प्रतिशत उपभोक्त ा आफन्त वा साथीको भर पर्ने गरेका छन्।
नयाँ सिलिन्डिरसहित ग्यास किन्ने उपभोक्ता १४ प्रतिशत र ग्यास किन्दा सिलिन्डर साट्ने उपभोक्ता २८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। यस्तै ५७ प्रतिशत परिवारसँग एउटा रित्तो सिलिन्डर र २१ प्रतिशत परिवारसँग दुईवटा रित्ता सिलिन्डर रहेको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार एकदेखि दुईवटा सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ६१ प्रतिशत, तीन देखि चार सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ३५ प्रतिशत र पाँचभन्दा बढी सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार चार प्रतिशत रहेको पाइएको छ।
एक कम्पनीको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ४४ प्रतिशत, दुईवटा कम्पनीको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ४५ प्रतिशत र तीनवटा कम्पनीको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या ११ प्रतिशत छ।
राजधानीस्थित कपिला रिसर्च इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एक्सन९कृपा०ले यो अनुसन्धान गरेको हो। कृपाका कार्यकारी निर्देशक नुमराज प्याकुरेलले ग्यासको चर्को अभाव भइरहेको बेला एउटै कम्पनीको सिलिन्डर राख्दा ग्यास नै नपाइने अवस्था आउने भएकाले एउटै परिवारले दुईवटा कम्पनीका सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरेको बताए।
ग्यास अभाव चर्किएपछि उपभोक्ताले वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सोलारलाई पनि रोजेका छन्। ३८ प्रतिशतले विद्युत् र आठ प्रतिशतले वायोग्यासलाई रोजेको अध्ययनमा देखिएको छ। ६५ प्रतिशत उपभोक्ताले ग्यास अभावको दोषी सरकारलाई ठहर्याएका छन् भने २० प्रतिशतले ग्यास डिलरलाई र १५ प्रतिशतले आयल निगमलाई दोषी ठहर्याएका छन् ।
सरकारले कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाउने योजना बनाएको छ।
ग्यासको नियमति आपूर्तिका लागि ५१ प्रतिशतले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, ३४ प्रतिशतले आपूर्ति बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कृपाले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र जिल्ला नखुलेका चार सय ५० जना गृहणी, बिद्यार्थी, किसान, व्यापारी र विभिन्न पेसा व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिलाई आधार बनाइ सर्वेक्षण गरेको हो।
प्याकुरेलका अनुसार काठमाडौंको बौद्ध आरूबारी, कपन, मैतिदेवी, कालोपुल, बालाजु र डिल्लीबजार, ललितपुरको भैंसेपाटी, भणिमण्डल र झम्सीखेल र भक्तपुरको सूर्य बिनायक र गठ्ठाघर क्षेत्रमा यही फागुन ६ देखि १६ गतेसम्म मत सर्वेक्षण गरिएको थियो।
काठमाडौंका ६ सय ६५ परिवार, ललितपुरका एक सय ९५, भक्त पुरका ७५ परिवार र अन्य ८५ परिवारमा मतसर्वेक्षण गरिएको थियो।
बजारमा ग्यास अभाव चर्किएपछि सरकारले एलपी ग्यास कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर ल्याउँदा नेपाल आयल निगमसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव खडा गरेर एलपी ग्यास कम्पनीले उपभोक्तालाई नयाँ सिलिन्डर बेच्ने गरेको गुनासा आएपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाउने योजना बनाएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी समितिले ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
हाल बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव देखाइ नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रवृति व्यापारीमा बढ्दै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
हाल उद्योगीले आफूखुसी नयाँ ग्यास सिलिन्डर ल्याउने गरेका छन्। नेपाल आयल निगमसँग बजारमा भएको सिलिन्डरको कुनै तथ्यांक छैन। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ग्यास अभावका कारण ४७ प्रतिशत उपभोक्ता मट्टितेल प्रयोग गर्न वाध्य भएका छन्। सर्वेक्षणअनुसार ग्यास अभाव हुँदा वैकल्पिक ऊर्जाका विद्युत् र सुक्खा खानेकुरा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या पनि उल्लेख्य छ । १४ प्रतिशत उपभोक्त ा आफन्त वा साथीको भर पर्ने गरेका छन्।
नयाँ सिलिन्डिरसहित ग्यास किन्ने उपभोक्ता १४ प्रतिशत र ग्यास किन्दा सिलिन्डर साट्ने उपभोक्ता २८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। यस्तै ५७ प्रतिशत परिवारसँग एउटा रित्तो सिलिन्डर र २१ प्रतिशत परिवारसँग दुईवटा रित्ता सिलिन्डर रहेको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार एकदेखि दुईवटा सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ६१ प्रतिशत, तीन देखि चार सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ३५ प्रतिशत र पाँचभन्दा बढी सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार चार प्रतिशत रहेको पाइएको छ।
एक कम्पनीको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ४४ प्रतिशत, दुईवटा कम्पनीको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवार ४५ प्रतिशत र तीनवटा कम्पनीको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या ११ प्रतिशत छ।
राजधानीस्थित कपिला रिसर्च इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एक्सन९कृपा०ले यो अनुसन्धान गरेको हो। कृपाका कार्यकारी निर्देशक नुमराज प्याकुरेलले ग्यासको चर्को अभाव भइरहेको बेला एउटै कम्पनीको सिलिन्डर राख्दा ग्यास नै नपाइने अवस्था आउने भएकाले एउटै परिवारले दुईवटा कम्पनीका सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरेको बताए।
ग्यास अभाव चर्किएपछि उपभोक्ताले वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सोलारलाई पनि रोजेका छन्। ३८ प्रतिशतले विद्युत् र आठ प्रतिशतले वायोग्यासलाई रोजेको अध्ययनमा देखिएको छ। ६५ प्रतिशत उपभोक्ताले ग्यास अभावको दोषी सरकारलाई ठहर्याएका छन् भने २० प्रतिशतले ग्यास डिलरलाई र १५ प्रतिशतले आयल निगमलाई दोषी ठहर्याएका छन् ।
सरकारले कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाउने योजना बनाएको छ।
ग्यासको नियमति आपूर्तिका लागि ५१ प्रतिशतले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, ३४ प्रतिशतले आपूर्ति बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कृपाले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र जिल्ला नखुलेका चार सय ५० जना गृहणी, बिद्यार्थी, किसान, व्यापारी र विभिन्न पेसा व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिलाई आधार बनाइ सर्वेक्षण गरेको हो।
प्याकुरेलका अनुसार काठमाडौंको बौद्ध आरूबारी, कपन, मैतिदेवी, कालोपुल, बालाजु र डिल्लीबजार, ललितपुरको भैंसेपाटी, भणिमण्डल र झम्सीखेल र भक्तपुरको सूर्य बिनायक र गठ्ठाघर क्षेत्रमा यही फागुन ६ देखि १६ गतेसम्म मत सर्वेक्षण गरिएको थियो।
काठमाडौंका ६ सय ६५ परिवार, ललितपुरका एक सय ९५, भक्त पुरका ७५ परिवार र अन्य ८५ परिवारमा मतसर्वेक्षण गरिएको थियो।
बजारमा ग्यास अभाव चर्किएपछि सरकारले एलपी ग्यास कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर ल्याउँदा नेपाल आयल निगमसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव खडा गरेर एलपी ग्यास कम्पनीले उपभोक्तालाई नयाँ सिलिन्डर बेच्ने गरेको गुनासा आएपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाउने योजना बनाएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी समितिले ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
हाल बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव देखाइ नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रवृति व्यापारीमा बढ्दै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
हाल उद्योगीले आफूखुसी नयाँ ग्यास सिलिन्डर ल्याउने गरेका छन्। नेपाल आयल निगमसँग बजारमा भएको सिलिन्डरको कुनै तथ्यांक छैन। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
No comments:
Post a Comment