जिल्लाका अधिकांश सुरक्षाकर्मी विपक्षी आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटाउन जनशक्ति अभाव हुने तर्क दिँदै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासकहरूले आआफ्नो सुरक्षा चुनौतीबारे मन्त्रालयलाई लेखेको खतरा मूल्यांकन प्रतिवेदनमा लिखित रूपमै यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
केही दिनअघि पोखरामा एकै दिन १९ जनासम्म भीआईपीहरूको सुरक्षामा खटिनुपरेको उदाहरण पेस गर्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकले यसो गर्दा आन्दोलनकारी नियन्त्रण र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा गर्न मुस्किल पर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कालो झन्डा देखाउने र बहिष्कार एवं अवरोध गर्नेसमेतका कार्यक्रम विपक्षीले घोषणा गरेकाले कम्तीमा विपक्षी आन्दोलन अवधिभर उपत्यकाबाहिरका कार्यक्रम नराखिदिन गरेको लिखित रिपोर्टको उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विरोध गरेका छन्।
उनले जनतामाझ नजाऊ भन्ने कुनै सुझाव नल्याउन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएका थिए। ुजनताको आशाभरोसा हामी नै जनतासमक्ष नजानेरुु उनले प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
हरेक दिनजसो केही मन्त्रीहरू मुख्य सहरहरूमा कार्यक्रम बनाई जाने र उनीहरूको स्वागतसत्कारमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रशासकसमेत खटिनुपर्ने भएकाले जनतालाई सेवा दिन समस्या भएको प्रसंग यसअघि पनि पटकपटक उठ्ने गरेको गृहका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
त्यसैले सम्पर्क अधिकृत तोकेर एकजनालाई सत्कारको जिम्मेवारी दिने प्रयास भएको थियो। तर सबैमन्त्री र भीआईपीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासक, डीआईजी नै स्वागतका लागि आओस् र दिनभर आफ्नै लागि खटियोस् भन्ने चाहना राख्ने भएकाले यस्तो सम्पर्क अधिकृतको चलन लागू हुन सकेको छैन।
आन्दोलनका सन्दर्भमा जिल्ला दौडाहामा प्रहरी पुग्नैपर्ने प्रथा हटाउन सके साधनस्रोतको दुरुपयोग रोक्नसमेत मद्दत पुग्ने तर्क प्रहरी प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयसमक्ष राखेका थिए।
सुरक्षा प्रमुखहरूले आआफ्ना दलसम्बद्ध पत्रकारहरूलाई समालेर सुरक्षा कारबाहीका विपक्षमा सूचना प्रवाह हुनबाट रोक्न पनि मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले कांग्रेस(एमालेका भ्रातृसंस्थाका रूपमा कार्यरत देशभरि संगठित नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीलाई फौजका कारबाहीका पक्षमा लगाउन भनेका हुन्।
आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्दा वा पक्राउ गर्दाको घटनालाई पत्रपत्रिका, रेडियो र टीभीले प्रकाशन(प्रसारण गरे त्यसले उत्तेजना फैलाउन सक्ने र एक ठाउँको घटनाका आधारमा देशका अरू भागमा पनि प्रदर्शन बढ्नसक्ने भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरूले दलसम्बद्ध पत्रकारहरूलाई सहयोगीका रूपमा परिचालित गर्नुपर्ने तर्क दिएका छन्।
एमाओवादी सम्बद्ध पत्रकारहरूले सुरक्षा कारबाहीका विपक्षमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने हुँदा सत्तारूढ दलसम्बद्ध पत्रकारहरूलाई कारबाहीका पक्षमा समाचार लेख्न र प्रसारण गर्ने वातावरण बनाउन दलहरूले लाग्नुपर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको माग थियो।
प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा बालुवाटारमा भएको गत सोमबारको सुरक्षा बैठकमा समेत उनीहरूले यो विषय उठाएपछि सञ्चारमन्त्रीले प्रयास गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचनाहरू नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्ने बताएका थिए।
अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
No comments:
Post a Comment