एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा। बाबुराम भट्टराईले अर्को द्वन्द्व हुन नदिन र नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न भारतले फेरि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेट गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन सोमबार नयाँदिल्लीमा भट्टराईले यस्तो बताएका खबर आजको अन्नपूर्णमा दिल्लीबाट आकांङ्क्षा शाहले लेखेकी छन्।
ुनेपालमा जे हुन्छ, त्यसको असर भारतमा पर्छ। भारतमा जे हुन्छ, त्यसको असर नेपालमा हुन्छ। जे भए पनि भारत प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनु हुँदैनु, भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधव, पूर्वविदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, कंग्रेस आईका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री दिग्वजय सिंहलगायत नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेटपछि इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले भने, ुनेपालका सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याउन भारतले सहयोगी र सिर्जनात्मक वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। यो भारतको पनि हितमा हुन्छ।ु
सधैं सत्ताका लागि नेपालबाट दिल्लीमा आशीर्वाद थाप्न आउनेहरूले एमाओवादीलाई भारतबाट सञ्चालित भनेर आरोप लगाउने गरेको भट्टराईले बताएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
ुनेपालमा शान्तिप्रक्रिया सफल बनाउन भारतले चासो राख्नुपर्छु, सोसाइटी फर पोलिसी स्टडिज र इन्डियन इन्टरनेसनल सेन्टरको आयोजनामा दिल्लीमा भारतीय अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलमा भट्टराईले एक प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा भने, ुअहिलेको प्रक्रिया असफल भयो भने नेपालमा उग्रवादी तत्त्व थप हाबी हुन्छन्।ु
आफूहरूले भारतलाई सन् २००२ मा पत्र लेखेपछि १२ बुँदे समझदारी भएको स्मरण गर्दै भट्टराईले नेपालका परम्परागत पार्टीहरूले विस्तृत शान्तिसम्झौतासहित विगतका ऐतिहासिक सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।
कांग्रेस र एमाले विगतका सम्झौताअनुसार अगाडि नबढेको आरोप उनले लगाए। भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि उच्चजातीय अहंकारवाद अगाडि बढाएको दोषारोपण गरे।
भट्टराईको निजी सचिवालयले उपलब्ध गराएको मन्तव्यमा आफूहरूले संघीयताबिनाको संविधान जारी गरेर मधेसी र जनजातिमाथि विश्वासघात गर्न नसक्ने उल्लेख छ।
भारतीय पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत शिवशंकर मेनन, भारतीय जनता पार्टीका नेपाल सेल इन्चार्ज अजितकुमार, भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनि, भारतका लागि बंगलादेशका पूर्वराजदूत तारिक करिम, वरिष्ठ पत्रकारहरू भारत भूषण, सुहासिनी हैदर, नलिनी सिंह, आदम रोबर्टस र भारत सरकारका अधिकारी सहभागी कार्यक्रममा भट्टराईले संघीयता माओवादी, मधेसी र जनजातिले गरेका आन्दोलनको उपलब्धि भएको दाबी गरेका थिए।
नेपालमा संघीयताबारे यसका विरोधीहरूले भ्रम सिर्जना गरेको पनि उनले बताए। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशिताका लागि र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थिरताका लागि चाहिएको उनको भनाइ थियो।
उनले एमाओवादीले लोकतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र चाहेको बताए।
उनले सहमतिमा संविधान बनाउन दबाब दिन आफूहरूले सडक आन्दोलन पनि सञ्चालन गरेको बताए। ुपहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न भयो। दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्ने चाहना होु, उनले भने।
पहिचानमा आधारित संघीयता भएन भने अतिवादी शक्तिहरूले नेपालमा द्वन्द्व भड्काउने खतरा रहने पनि उनले बताए। संविधानसभामा एमाले भूमिकाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ुनक्सलवादी आन्दोलनको हाँगो एमाले थियो। त्यो आज पूरै पतन भइसकेको छ।ु
ुनेपालमा जे हुन्छ, त्यसको असर भारतमा पर्छ। भारतमा जे हुन्छ, त्यसको असर नेपालमा हुन्छ। जे भए पनि भारत प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनु हुँदैनु, भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधव, पूर्वविदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, कंग्रेस आईका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री दिग्वजय सिंहलगायत नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेटपछि इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले भने, ुनेपालका सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याउन भारतले सहयोगी र सिर्जनात्मक वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। यो भारतको पनि हितमा हुन्छ।ु
सधैं सत्ताका लागि नेपालबाट दिल्लीमा आशीर्वाद थाप्न आउनेहरूले एमाओवादीलाई भारतबाट सञ्चालित भनेर आरोप लगाउने गरेको भट्टराईले बताएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
ुनेपालमा शान्तिप्रक्रिया सफल बनाउन भारतले चासो राख्नुपर्छु, सोसाइटी फर पोलिसी स्टडिज र इन्डियन इन्टरनेसनल सेन्टरको आयोजनामा दिल्लीमा भारतीय अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलमा भट्टराईले एक प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा भने, ुअहिलेको प्रक्रिया असफल भयो भने नेपालमा उग्रवादी तत्त्व थप हाबी हुन्छन्।ु
आफूहरूले भारतलाई सन् २००२ मा पत्र लेखेपछि १२ बुँदे समझदारी भएको स्मरण गर्दै भट्टराईले नेपालका परम्परागत पार्टीहरूले विस्तृत शान्तिसम्झौतासहित विगतका ऐतिहासिक सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।
कांग्रेस र एमाले विगतका सम्झौताअनुसार अगाडि नबढेको आरोप उनले लगाए। भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि उच्चजातीय अहंकारवाद अगाडि बढाएको दोषारोपण गरे।
भट्टराईको निजी सचिवालयले उपलब्ध गराएको मन्तव्यमा आफूहरूले संघीयताबिनाको संविधान जारी गरेर मधेसी र जनजातिमाथि विश्वासघात गर्न नसक्ने उल्लेख छ।
भारतीय पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत शिवशंकर मेनन, भारतीय जनता पार्टीका नेपाल सेल इन्चार्ज अजितकुमार, भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनि, भारतका लागि बंगलादेशका पूर्वराजदूत तारिक करिम, वरिष्ठ पत्रकारहरू भारत भूषण, सुहासिनी हैदर, नलिनी सिंह, आदम रोबर्टस र भारत सरकारका अधिकारी सहभागी कार्यक्रममा भट्टराईले संघीयता माओवादी, मधेसी र जनजातिले गरेका आन्दोलनको उपलब्धि भएको दाबी गरेका थिए।
नेपालमा संघीयताबारे यसका विरोधीहरूले भ्रम सिर्जना गरेको पनि उनले बताए। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशिताका लागि र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थिरताका लागि चाहिएको उनको भनाइ थियो।
उनले एमाओवादीले लोकतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र चाहेको बताए।
उनले सहमतिमा संविधान बनाउन दबाब दिन आफूहरूले सडक आन्दोलन पनि सञ्चालन गरेको बताए। ुपहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न भयो। दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्ने चाहना होु, उनले भने।
पहिचानमा आधारित संघीयता भएन भने अतिवादी शक्तिहरूले नेपालमा द्वन्द्व भड्काउने खतरा रहने पनि उनले बताए। संविधानसभामा एमाले भूमिकाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ुनक्सलवादी आन्दोलनको हाँगो एमाले थियो। त्यो आज पूरै पतन भइसकेको छ।ु
No comments:
Post a Comment