विभिन्न अनुसन्धानअनुसार भूकम्पको जोखिममा नपाल विश्वको ११ औं स्थानमा छ। काठमाडौं उपत्यका विश्वमै सबैभन्दा धेरै जोखिम भएको सहरमध्येमा पर्छ।
१९९० सालको जत्रो ९८।३ रेक्टर स्केल० भूकम्प फेरि गए काठमाडौंलगायत सहरमा एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु र तीन लाखभन्दा बढी घाइते हुने प्रक्षेपण सरकारकै छ। तर यति ठूलो क्षति र जोखिमबाट बच्न गर्नुपर्ने तयारी भने शून्यजस्तै भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती, निर्माण संहिताविपरीतका भवन भूकम्पीय जोखिमका कारण हुन्। सरकारले भूकम्पीय जोखिमबाट बच्ने पूर्वतयारी नीति बनाए पनि कार्यान्वयन शून्य छ। भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सकेमात्रै ८५ प्रतिशत क्षति कम हुने अनुमान विज्ञहरूको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘ब्युरो अफ क्राइसिस प्रिभेन्सन’ अनुसार विश्वका एक सय ९८ मुलुकमध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमले ११ औं स्थानमा पर्नुको कारण पनि यस्तै कमजोर भौतिक संरचना हुन्।
भूकम्प विशेषज्ञ डा। सोमलाल सुवेदीका अनुसार प्रकोप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्षति झन् बढी हुन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग भूविज्ञान महाशाखा प्रमुख उनले भने, ‘हामी भूकम्पमात्रै होइन अरू धेरै प्रकारका प्रकोपको उच्च जोखिममा छौं। पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै ठूला क्षतिबाट बच्न सकिन्छ।’
भवन निर्माण आचारसंहिता, २०५५ लागू हुन सकेको छैन। यो आचारसंहिता लागू गर्न सके भूकम्पबाट हुने ठूलो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ। सरकारले यस वर्षदेखि ३० नगरपालिकामा यो संहिता लागू गर्ने नीति लिएको छ। प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
१९९० सालको जत्रो ९८।३ रेक्टर स्केल० भूकम्प फेरि गए काठमाडौंलगायत सहरमा एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु र तीन लाखभन्दा बढी घाइते हुने प्रक्षेपण सरकारकै छ। तर यति ठूलो क्षति र जोखिमबाट बच्न गर्नुपर्ने तयारी भने शून्यजस्तै भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती, निर्माण संहिताविपरीतका भवन भूकम्पीय जोखिमका कारण हुन्। सरकारले भूकम्पीय जोखिमबाट बच्ने पूर्वतयारी नीति बनाए पनि कार्यान्वयन शून्य छ। भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सकेमात्रै ८५ प्रतिशत क्षति कम हुने अनुमान विज्ञहरूको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘ब्युरो अफ क्राइसिस प्रिभेन्सन’ अनुसार विश्वका एक सय ९८ मुलुकमध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमले ११ औं स्थानमा पर्नुको कारण पनि यस्तै कमजोर भौतिक संरचना हुन्।
भूकम्प विशेषज्ञ डा। सोमलाल सुवेदीका अनुसार प्रकोप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्षति झन् बढी हुन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग भूविज्ञान महाशाखा प्रमुख उनले भने, ‘हामी भूकम्पमात्रै होइन अरू धेरै प्रकारका प्रकोपको उच्च जोखिममा छौं। पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै ठूला क्षतिबाट बच्न सकिन्छ।’
भवन निर्माण आचारसंहिता, २०५५ लागू हुन सकेको छैन। यो आचारसंहिता लागू गर्न सके भूकम्पबाट हुने ठूलो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ। सरकारले यस वर्षदेखि ३० नगरपालिकामा यो संहिता लागू गर्ने नीति लिएको छ। प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
No comments:
Post a Comment