श्रीमान् धनेसकुमार सरदार घर बनाउने मिस्त्री हुन् । मजदुरका रूपमा सँगै काम गर्दागर्दै उनीहरूले ०६५ फागुनमा भागेर प्रेम विवाह गरे । तर उनीहरूको प्रेम विवाहलाई घरपरिवार र समाजले रुचाएन । दुवैलाई इलाका प्रहरी पकलीमा थुनियो । सरस्वतीकी आमा इसरीदेवीले दुवैलाई अलग गरिन् ।
अलग भए पनि छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै इलाका प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराइन् । एकातिर आफ्नो प्रेम लुकाउनुपर्ने अवस्था अर्कोतिर केटालाई पनि बचाउनुपर्ने कठिनाइ । उनले सही निर्णय लिन सकिनन् । गाउँलेको दबाब र आमाले जेजे भनिन् तिनै कागजमा सही गर्दिइन् ।
उनको सोझोपन नै आज आएर उनका लागि भारी बन्यो । जबरजस्ती करणी मुद्दा चलिरहँदा दुवैले फेरि भागेर विवाह गरे । झन्डै एक वर्ष गाउँ छाडेर भैरहवामा बसे । जेठी छोरी जन्मने भएपछि उनीहरू पुनः गाउँ र्फके । गाउँमा सबैले उनीहरूलाई सहज व्यवहार गरे । दुवै घरले पनि स्वीकार्यो ।
सरस्वतीको ५ वर्षकी जेठी वर्षा, तीन वर्षकी माइली मनीषा र तीन महिनाकी कान्छी अनिसा छोरीहरू छन् । टिनको छाना हालेको बासको टाटीसहितको घर छ । महिनैपिच्छे बैंकमा दस हजारको किस्ता बुझाउनुपर्छ । खानलगाउनको त समस्या छँदै छ, तीन महिनाकी सुत्केरी उनलाई महिनाको दस हजार कहाँबाट तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ । श्रीमानको कमाइले रमाइलैसँग चलिरहेको जिन्दगीले १५ दिनअघि नसोचेको मोड लियो । घरमै केही प्रहरी र अदालतका मान्छे आए । बिगो, जरिवाना अनि कैद भुक्तान गराउन डोर खटिएको टोलीले उनका श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लियो ।
यस्तो अभियोगमा उनलाई पक्राउ गर्यो, अहिले उनी आफैं छक्क छिन् । सामान्य साक्षरमात्र उनी आफैंलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा श्रीमान् पक्राउ पर्छन् भन्ने लागेकै थिएन रे । भन्छिन्, ुआमाको दबाबमा आएर प्रहरीमा कागज गरेँ तर अहिले बेसहारा बन्नुपर्यो ।ु श्रीमान् विवाहपूर्व र पछि पनि सहमतिबाहेक जबरजस्ती यौन सम्पर्क कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ुश्रीमतीले श्रीमानसँग सुत्दा पनि जेल जान्छ र सर रुु आफूलाई बलात्कार गरेको भनिएका श्रीमान्सँग उनले भासी गाविसमा ०६६ फागुन ७ गते विवाह दर्ता गरेकी छन् । तीनवटै सन्ताको जन्म दर्तासमेत भएको छ । श्रीमानकै नाउँबाट नागरिकतासमेत उनले बनाएकी छन् ।
आमाको दबाबमा उनले २०६३ साउन २० गते इलाका प्रहरीमा जबरजस्ती करणीमा उजुरी दिइन् । सुनसरी जिल्ला अदालतले ०६५ मंसिर २२ गते मुद्दालाई मुल्तविमा राख्यो । पुनः ०६८ भदौ १५ मा मुद्दा जाग्यो र माघ २६ मा धनेसलाई आठ वर्षको सजाय सुनायो । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई ०६९ चैत ७ गते सदर गरिदियो । मुद्दा फैसलाले आफूलाई अभियुक्त बनाए पनि उनीहरू बेखबर दैनिकी गुजारिरहेको थिए । तर अदालतको डोर टोली घरमै प्रहरीले लिएर आएपछि भने बिर्सिसकेको अभियोगमा श्रीमान् जेल परेको उनले सुनाइन् । अधिवक्ता प्रदीप काफ्ले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा थप न्याय दिलाउन अघि बढ्ने कानुनी आधार प्रस्ट नभएको बताउँछन् । यस्तो घटनाको हकमा राज्यले नै विशेष व्यवस्था गर्न सकेमात्र पीडितले न्याय पाउने अवस्था रहेको उनको ठम्याइ छ ।
No comments:
Post a Comment