के विप्लवको नेतृत्वमा देश फेरि एक पटक युद्धमा होमिएला रु अमेरिकी दातृ संस्था युएस एडको लगानीमा भएको एउटा अध्ययनले नेपालमा हिंसात्मक अतिवाद र विद्रोहको संभावना नभएको देखाएको छ।
‘हिंसात्मक अतिवाद र नेपालमा विद्रोह स् जोखिम मूल्याङ्कन’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा विभिन्न समुदाय र जनजाति समूहहरुबीच छिटपुट हिंसा रहे पनि यो पूर्ण स्तरको अतिवाद वा विद्रोहमा परिणत नहुने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक परिवेश, भर्खरैको युद्धबाट थाकेको मनस्थिति अथवा ठूलो स्तरको हिंसामा फर्कने इच्छा जनतामा नहुनुलाई विद्रोहको जोखिम कम हुनुको प्रमुख आधार मानिएको छ।
जोखिम कम हुनुका कारण
भर्खरै सकिएको विद्रोहको तीतो सम्झना आलै रहनुलाई प्रतिवेदनले पहिलो कारण बताएको छ। ‘विद्रोहका क्रममा दुवै पक्षबाट मानवअधिकारको निकै उल्लङ्घन भएका थिए जसमा हत्या, लुटपाट, बलात्कार, विस्थापन, सम्पति कब्जा, अपहरण, बेपत्ता लगायत समावेश थिए। त्यस्तै स्थितिमा फर्कने जोखिम मानिसहरु लिन चाहँदैनन्। अहिलेको समस्या जतिसुकै गम्भीर भए पनि मानिसहरु सन् २००६ मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई छाड्न चाहँदैनन्। युद्धकालमा भन्दा अहिलेको स्थिति ठीक रहेको सोचाइ रहुन्जेल विद्रोहमा फर्किने स्थिति छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राजनीतिक परिवेश अर्को कारण
प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई अर्को कारण ठहर गरेको छ। ‘वर्तमान राजनीतिक परिवेशको प्रकृति एकदमै छरिएको अवस्थामा छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अहिले निकै खेलाडी र बिगार गर्न सक्नेहरु छन्। हरेक राजनीतिक शक्ति भित्र विभाजन छ। व्यक्तिगत द्वन्द्व र आकांक्षा, अवसरवादी चरित्र अनि रणनीति र र कार्यनीतिमा असहमति छन्। त्यसकारण कुनै एउटा सिङ्गो समूहले आफ्नै बलबुतामा विद्रोहका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन, समर्थक बटुल्न र परिचालन गर्न कठिन छ।‘
पार्टीहरुभित्रको अन्तरद्वन्द्वको बढ्दो स्तर र नेताहरुको अलोकप्रियताले राज्य तथा राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध उभिन गाह्रो बनाउने विश्लेषण प्रतिवेदनमा छ। ‘यस्तै कारणले सामाजिक र राजनीतिक मागहरुले एउटा सिङ्गो वृहत् आन्दोलन चल्ने र त्यसलाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा राज्यविरुद्ध लगाउन सकिने कल्पना गर्न गाह्रो छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
वैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नटुक्रँदै बनाइएको यो प्रतिवेदनमा नेकपा(माओवादीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण ‘स्प्वाइलिङ फोर्स’को संज्ञा दिइएको छ। तर ‘एउटा मुख्य गेम चेन्जरको अनुपस्थितिमा यसले विद्रोह गर्न खोजे त्यो यसको आफ्नै भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित हुने र यसले भर्ती गर्न खोज्ने लडाकुहरुको संख्या पनि सीमित हुने’ विश्लेषण प्रतिवेदनमा छ।
‘यो समूहमा छिट्टै विभाजन बढ्ने र लुटपाटमा तथा आपराधिक गतिविधिमा परिणत हुने’ विश्लेषण पनि प्रतिवेदनमा छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, विप्लव र मोहन वैद्य अहिले दुई चिरा भइसकेका छन्। चन्द पक्षधरले चन्दा ुआतंकु नै सुरु गरिसकेको छ।
जोखिमको संभावना
प्रतिवेदनमा जोखिमका तीन प्रमुख संभावनाको विश्लेषण गरिएको छ:
- राज्य पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिचानमा आधारित संघीयताका समर्थक र विरोधीहरुबीच हिंसात्मक विवाद हुनसक्ने संभावना भने देखाएको छ। यस्तो द्वन्द्व प्रदर्शनकारी र प्रशासन, पहाडे र मधेसी जस्ता समुदायहरुबीच हुनसक्ने संभावना पनि प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ।
- मुख्य राजनीतिक पार्टी तथा शीर्ष नेताहरु संविधानका लागि सहमतिमा पुग्न नसके वा विवादका विषयहरुमा अर्थपूर्ण सहमति हुन नसके राजनीतिक तथा सरकारी सिस्टम नै ब्रेकडाउन हुने अवस्था आउन सक्ने संभावनालाई प्रतिवेदनले दोस्रो जोखिम बताएको छ। यस्तो सिस्टम ब्रेकडाउन भएपछि बढ्दो राजनीतिक असन्तुष्टिका बीच साना साना समूहले खेल्ने मौका पाउने र तीमध्ये धेरैलाई राजनीतिक वा आपराधिक उद्देश्यले हिंसामा उपयोग गर्न सक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा छ।
- सुशासनको स्तर झन् बिग्रँदै गएपछि जातीयर साम्प्रदायिक र राजनीतिकरआपराधिक लाइनमा हिंसा बढ्ने अवस्थाको कल्पना पनि प्रतिवेदनमा छ। पहिलोपोस्ट डटकमबाट साभार
No comments:
Post a Comment