म आदिवासी जनजातिको अधिकारको स्वतन्त्र अभियन्त हुँ–नगेन्द्र कुमाल, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

नगेन्द्र कुमाल, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

अध्यक्ष हुनुभयो, के कस्तो कार्यक्रमहरु ल्याउनुभएको छ आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि ?

हामीले चितवनबाटै ३० बुदेँ घोषणापत्र जारी गरेका छौ । यसैमा जनजाति उत्थानका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम, हामी आफैले गर्नुपर्ने कामहरु पनि यसै घोषणापत्रमा समेटिएको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारकै लागि लविङ गर्ने कार्यक्रमहरु छन् यसमा ।

यो घोषणापत्रमा त पुरानै कार्यक्रमहरु छन् नि ?

हाम्रो माग नै पुरानै विषयहरु मुद्दाहरुमा सरकारले ध्यान देओस भन्ने हो । यसको कर्यान्वयनका लागि निरन्तर अभियान चलाउने, पुरा नभएसम्म यसै विषयहरुमा महासंघ लागिरहन्छ ।

राजनीतिक दलले उठाएका विषयहरु पनि छन् नि ।

थ्रेसहोल्ड राख्नुहुन्न भन्न् माग आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि हो । यसमा राजनीतिक दलले पनि उठाएकोमा उहाँहरुलाई धन्यवाद् । अझ प्रमुख राजनीतिक दलले समानुपतिकमा अल्पसंख्यकलाई दिएको २६ सिट पनि घटाएर ११ मा झार्दैछ । यसमा कुनै राजनीतिक दलले आवाज उठाएको छैन । हामी यसको जोडदार विरोध गर्छौ । यसले जनजातिका कुरा नीति निर्माण तहमा पुग्न रोक्छ । त्यसैले कुनैपनि हालतमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व घटाउन पाइदैन ।

नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत रहेका नगेन्द्रकुमार कुमाल नेपाल आदिवासी जनजाति महसंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । चितवनको सौराहामा आयोजित महासंघको आठौं अधिवेशनबाट चुनिएका कुमालले तीन वर्ष महासंघ सम्हाल्नेछन् ।
अल्पसंख्यक जनजाति समेत रहेका उनी चुनिएपछि धेरैले उनीप्रति चासो बढाएको देखिन्छ । विसं २०३२ सालमा इलामको महमाईमा जन्मिएका कुमाल पेसाले अधिवक्ता समेत हुन् । यसअघिको महाधिवेसनमा महासचिवमा ३ भोटले पछि परेका थिए । यसपाला पनि लबिङकै क्रममा उनलाई महासचिवमै टीका लगाउने छलफल भएको थियो । तर कुमालले आफ्नो कार्यक्षमतालाई प्रयोगमा ल्याउन महासचिवमा बसिरहन उचित ठानेनन् र अध्यक्षमै उम्मेदवारी दिए । र, जिते पनि ।
अबको तीन वर्ष उनको लागि चुनौतीपुर्ण छ । संविधानसभाको चुनाव गराउन सरकार लागिरहेको बेला आदिबासी जनजातिको मुद्दाहरुलाई कसरी नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्याउने ? जातीय राज्य विषयमै विवाद भइरहेको बेला महासंघले के कस्तो कार्यक्रम अघि ल्याउलन् ? यस्तै विषयमा अध्यक्ष कुमालसँग गरिएको कुराकानी :

चुनावमा नगई तीनमहिना संविधानसभा ब्युझाउने कुरा पनि गर्नुभएको रहेछ ।

संविधान बनाउन गएकाहरुले ९० प्रतिशत काम सकिसक्यो भनेका छन् । पहिचान सहितको संघीयताकै कुराले गर्दा रोकिएको हो भन्छन् । तामझाम गरी चुनावमा जानुभन्दा यही संविधानसभालाई तीन महिना काम दिएर बाँकी दश प्रतिशत काम सकाए भइहाल्यो नि । बन्ने भए तीन महिनामै बन्छ । नत्र अर्को चुनावले चाहि बनिहाल्छ भन्ने सुनिश्तिता के छ र । चुनाव त हुने हो कि नहुने हो ।
महासंघको मुद्दा पनि पहिचान सहितको संघीय राज्य नै हो ?
हामी कुनै जातको विरुद्धमा यो आन्दोलन गरिरहेका छैनौ । सबै जातले समान अधिकार पाउनुपर्छ । आदिवासी जनजातिका हकअधिकार यसअघि खोसिएका छन । यसलाई पाउनुपर्छ र सबै समान हुनुपर्छ भन्ने अभिप्राय हाम्रो हो । यो अभियान निरन्तर रहनेछ । राज्यमा एकल जातीय पहुँच र एकल भाषाका वर्चश्वको अन्त्यका लागि यो आन्दोलन भएको हो ।
तपाई कांग्रेससँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ रे, तपाईकै दलले जातीय पहिचान सहितको राज्यको विरोध गरेको छ, जनजाति हक अधिकार त अब एकादेशको कथा हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् नि ?
म महासंघमा आवद्ध भइसकें । कुनै पार्टीको नीति नियमले अंकुश लगाउन सक्दैन अब । आदिवासी जनजातिको हकअधिकार कार्यान्वयन गराएमा मात्र मैले आनन्दको सास फेर्न सक्छु । म अब स्वतन्त्र आदिवासी अभियन्त भइसकेको छु । यी बाहेकको दायरा मेरो लागि मान्य छैन । आदिवासीको हक अधिकार पाउन जीउज्यानै दिन तयार छु । त्यसैले कुनै शंका नगर्न सबै आदिवासी जनजातिमा मेरो हार्दिक अनुरोध छ । सबैको सुझाव, सल्लाहलाई म हार्दिक स्वागत गर्छू ।

जातीय आन्दोलन आर्थिक सबलीकरणको लागि हो ?
हो नि राज्यको नीति निर्माण र कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेपछि आदिवासी जनजातिहरु अधिकतम गरीबीमै बाचिरहेका छन् । धेरैजनाले प्राकृतिक स्रोत साधनमा आफ्नो हकअधिकार पाएका छैनन् । धेरैजसो विदेशसिएका छन् । यसले गरीबीलाई बढाएको छ ।
म पनि नेपाल सरकारले सुचीकृत गरेको आदिवासी जनजातिमा पर्छु, जनजातिमै पनि गरीब र धनीबीचको
ठुलै अन्तर देखिन्छ नि जसरी बाहुन क्षेत्रीमा देखिन्छ ?
आर्थिक सबलीकरणसँगै आफ्नो भाषा, संस्कृति र पेशालाई लिएर पनि हामीले हेर्नपर्छ । हामीले गरीबीकै कुरा गरेर कसैलाई थातथलोबाटै लखेट्नुपर्छ भनेको त होइन नि । जनजातिले जुन हक अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यसबाट बञ्चित गराउनु भएन भन्ने हो । शिक्षामा पनि जनजातिलाई पछाडि पारिएको छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा भर्खर मात्र त हो नि आरक्षित सिट राखिएको । नत्र आदिवासीको अवस्था त दयानीय नै थियो नि ।
आदिवासीको खास अर्थ के हो, बाहुन क्षेत्री पनि आदिबासी भन्छन् नि ?
आफ्नै मुल थलोमा बस्दै आएकाहरु जसले आफ्नो पुर्खादेखि चलिआएको सस्कृतिलाई धानिरहेका छन् । उनीहरु आदिवासी हुन् । उनीहरुको प्रशासनिक व्यवस्था समेत फरक हुन्छ । तर आफ्नै जातीय व्यवस्थालाई राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थामा लागु गरिसकेका आदिवासी जनजाति होइनन् । हिजो जबो आदिवासी भनी घिनाउनेहरु आज आदिवासी भन्न चहेको देख्दा खुसी लागेको छ ।
त्यसो भए जनजातिमा भएका प्रावधानहरु प्रशासनिक व्यवस्थामा नल्याउदाँ नि हुनेरहेछ नि हैन ?
अब ल्याउनुपर्छ, कुनै जातिमा पितृ पुजाका लागि गाईगोरुको मासु अतिआवश्यक हुन्छ । यसका लागि गाईगोरु बध गर्दा सरकारले गौहत्याको आरोपमा जेलमा राख्नु ठिक छैन । आर्गनिक खेतीको बारेमा अभियान चलाईरहेको सरकारले आर्गनिक रक्सी वितरणमा खासै राम्रो नीति बनाएको छैन । विदेशी रक्सीलाई विक्रीवितरणमा कुनै रोक नलगएको अवस्थामा आर्गनिक रक्सीलाई रोकिरहेको छ । यसबारेमा पनि वृहत अध्ययन गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।
अधिकारको मुख्य कारण परिवर्तनका लागि हो, प्रविधि अनुसारको संस्कृति नपछ्याई अधिकारमात्र मागी परिवर्तन आउला त ?
२१ औ शतब्दी प्रविधिको युग हो । यसैले आफ्नै संस्कृतिमा अल्झिरहनुपर्ने भन्ने छैन । तर, यसो भन्दैमा जनजातिको संस्कृतिलाई मास्नु पनि त भएन नि । यसको अध्ययन र संरक्षणको लागि सरकारले विभिन्न भाषाभाषीको विश्वविद्यालय खोल्नुप¥यो । संस्कृतिले पर्यटक तानिरहेको छ । जनजातिको विविधता भएर नै नेपालमा पर्यटन क्षेत्र फस्टिरहेको छ ।
महासंघको नेतृत्वमा आएकाहरु राजनीतिक दल खोलेका छन्, तपाईको योजनाचाहिँ के छ ?
पर्शुराम तामाङ, राजकुमार लेखी लगायतका अग्रजहरुले दल खोल्नुभएको छ । यो महासंघको प्रोमोटको लागि पनि हो । महासंघमा सबै दलमा भएका आदिवासी जनजाति अटाएका छन् । अटाउनुपर्छ । विभिन्न दलमा बसेर आफ्नो अधिकारबारे बोल्नुपर्छ । म तीन वर्षका लागि महासंघको काम गर्न आएको छु । त्यसैले अहिले नै दल खोलिहाल्ने कुनै योजना मैले सोचेको छैन ।