संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सोमबार र मंगलबार सभासदबीच विवाद समाधानको जिम्मेवारी पुनः संवाद समितिलाई दिने र नदिनेमा विवाद चर्किएको हो ।
माघ ८ को समयसीमामा संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न बाँकी निर्णय संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कांग्रेस, एमालेसहित सत्तापक्षका सभासदले विवाद समाधानको जिम्मेवारी पुनः संवाद समितिलाई दिन नहुने अडान राखेका हुन् ।
विवादित विषय संवाद समितिमा फर्काइएमा विगतमा जस्तै अनिर्णयको बन्दी हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले सहमति वा प्रश्नावली निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने विकल्प अघि सारेका छन् ।
प्रतिपक्षी एमाओवादी र मधेसी दलहरूले भने नियमावलीमा उल्लेख भएजस्तै सहमति प्रयास र प्रश्नावली निर्माणको काम संवाद समितिबाटै हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
संघीयतासहितका विवादित विषय प्रक्रियाबाट टुंग्याउन नहुने भन्दै उनीहरूले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका संशोधन गरेर भए पनि सहमतिको संविधान निर्माण हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । विवादित विषय पुनः संवादमा फर्काउने एमाओवादी प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेस( एमालेका केही सांसदहरूले हुटिङ गरेको विषयमा एमाओवादीले आपत्ति जनाएको छ । जवाफमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले उक्त विषयमा सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
छलफलमा कांग्रेस(एमालेसहित सत्तापक्षका नेताहरूले आफूहरूले प्रस्ताव गरेको साझा पहिचानका सात प्रदेश र सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहमतिको बिन्दु हुन सक्ने धारणा राखे । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्ष मोर्चाले भने अन्तरिम संविधानलाई सहमतिको न्यूनतम बिन्दुका रूपमा पेस गरेको छ ।
सभाको पूर्ण बैठकमा संवाद समितिको अन्तरवस्तुमा छलफल गर्ने कि अबको प्रक्रियामा केन्द्रित हुने भन्नेमा समेत विवाद छ । सत्तापक्षले माग गरेजस्तो संयन्त्र गठनका लागि संविधानसभाको नियमावली संशोधन आवश्यक पर्ने र प्रतिपक्षले माग गरेजस्तो संवादलाई पुनः जिम्मेवारी दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने यकिन नभएकाले संविधानसभाले प्रतिवेदन छलफलपछिको प्रक्रिया तय गर्न सकेको छैन ।
सत्तापक्षले संघीयता र शासकीय स्वरूपसहितका मुख्य विवादित विषयमा संविधानसभाको दुई तिहाइ शक्तिले पेस गरेको अवधारणालाई संवाद समितिमै ३४ दिनसम्म अडकाएकोमा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
अनिर्णयको जिम्मेवारी अल्पमतले नभई बहुमतले लिनुपर्ने तर्क गर्दै एमाओवादी नेताहरूले संविधानसभाका सबै दलका नेता सम्मिलित संवाद समितिले कांग्रेस(एमालेसहितका दलहरूको प्रस्तावलाई छलफल र निर्णयका लागि नभई जानकारीका लागि मात्र पठाएको जिकिर गरे ।
कांग्रेस(एमाले साझा धारणालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने प्रक्रियाबारे लामो गतिरोधपछि सभापति भट्टराईले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उनले संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवादबारे विभिन्न दलले अघि सारेका प्रस्ताव संविधानभाको पूर्ण बैठकमा छलफल र निर्णयका लागि नभएको सम्बन्धित दलहरूले प्रस्ट पारेको उल्लेख गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
No comments:
Post a Comment