आफ्ना मन्त्रीहरु भ्रष्ट भए भनी हिँड्ने तर कसैमाथि कारबाही पनि गर्न नसक्ने सुशील कोइरालालाई क्याबिनेट बैठकमै र्याखर्याख्ती पारिएको छ । ‘कि प्रमाणित गर्नुस, होइन भने मैले यस्तो सुन्या छु, उस्तो सुन्या छु, भन्ने नाममा जथाभावी बोली हिँड्न सुधाएन ।
यसबाट तपाईंको त बेइज्यती भयो नै हाम्रोसमेत हुर्मत लिने काम भयो ।’ अघिल्लो बिहीबार एमाले पार्टीबाट क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुले भने, (‘कि तपाईंकै कार्यकर्ता रहेका त्यस्ता दोषीलाई बोलाएर ठेगानामा ल्याउनुपर्यो । भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री अरु नै पार्टीसँग सम्बन्धित रहेछन भने तिनका नेतालाई पनि भन्न सक्नुपर्यो ।’ तर सुन्नेले सुने, भन्नेले भने कुरै सकियो ।
जसरी रिक्त चारवटा मन्त्रालय सरकार बनेको महिना दिनभित्र सकेसम्म साना पार्टीलाई दिने नभई दुई दलबीच सकेसम्म भाग लगाउने सम्झौता आजसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ । त्यसैगरी औषधि लिमिटेड चलाउन मागिएको नौ करोड रुपैयाँ पनि निकाशा भएको छैन् ।
वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलियाको उपचारको निम्ति मागिएको पाँच लाख पनि अर्थले पाँचमहिनादेखि निकासा दिएन जबकी यसबीच विभागी मन्त्री विदेश गएको मौका छोपेर तरुण दल र नेविसंघका पाँच जनालाई सोही शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने ठाडो प्रस्ता क्याबिनेटबाट पास गराइयो । सायुदायिक बनलाई विस्थापित गरी साझेदारीका नाममा व्यापारीलाई चक्ला जमिन दिने प्रस्तावसमेत यसबीचमा गराइएको छ ।
यसबाट तपाईंको त बेइज्यती भयो नै हाम्रोसमेत हुर्मत लिने काम भयो ।’ अघिल्लो बिहीबार एमाले पार्टीबाट क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुले भने, (‘कि तपाईंकै कार्यकर्ता रहेका त्यस्ता दोषीलाई बोलाएर ठेगानामा ल्याउनुपर्यो । भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री अरु नै पार्टीसँग सम्बन्धित रहेछन भने तिनका नेतालाई पनि भन्न सक्नुपर्यो ।’ तर सुन्नेले सुने, भन्नेले भने कुरै सकियो ।
जसरी रिक्त चारवटा मन्त्रालय सरकार बनेको महिना दिनभित्र सकेसम्म साना पार्टीलाई दिने नभई दुई दलबीच सकेसम्म भाग लगाउने सम्झौता आजसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ । त्यसैगरी औषधि लिमिटेड चलाउन मागिएको नौ करोड रुपैयाँ पनि निकाशा भएको छैन् ।
वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलियाको उपचारको निम्ति मागिएको पाँच लाख पनि अर्थले पाँचमहिनादेखि निकासा दिएन जबकी यसबीच विभागी मन्त्री विदेश गएको मौका छोपेर तरुण दल र नेविसंघका पाँच जनालाई सोही शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने ठाडो प्रस्ता क्याबिनेटबाट पास गराइयो । सायुदायिक बनलाई विस्थापित गरी साझेदारीका नाममा व्यापारीलाई चक्ला जमिन दिने प्रस्तावसमेत यसबीचमा गराइएको छ ।
No comments:
Post a Comment